साम्राज्ञी पाण्डे

काठमाडौं । नेपालमा बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटना चिन्ताजनक रूपमा देखिँदै आएका छन्। नेपाल प्रहरीले आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको अवधिमा बलात्कारका १६ हजार ९ सय ६० घटना प्रहरीमा दर्ता भएको जनाएको छ। प्रहरी स्रोतबाट प्राप्त विवरणले पछिल्ला वर्षहरूमा समेत यस्ता घटनाको जोखिम उच्च रहेको देखाएको छ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै बलात्कारका २ हजार ३ सय ९५ घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। दर्ता भएका घटनाको उमेरगत विवरण हेर्दा बालिका तथा किशोरीहरू ठूलो संख्यामा पीडित बनेको देखिन्छ।

उक्त आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका घटनामध्ये १० वर्षमुनिका २ सय २१ जना, ११ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका ५ सय २२ जना र १५ देखि १६ वर्ष उमेर समूहका ४ सय ४६ जना पीडित रहेको प्रहरी स्रोतबाट प्राप्त विवरणमा उल्लेख छ। यी तथ्यांकले बालबालिका र किशोरीहरू यौन हिंसाको उच्च जोखिममा रहेको गम्भीर अवस्था देखाउँछन्।

“बालबालिकामाथि हुने यौन हिंसा रोक्न घटना भएपछि मात्रै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनेभन्दा जोखिम पहिचान, सचेतना र पूर्वरोकथामलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। बालबालिकाले आफूलाई परेको समस्या सहज रूपमा भन्न सक्ने सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी हो,” बाल अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत एक सरोकारवालाले बताए।

बाल अधिकार तथा महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरूले बालबालिकामाथि हुने यौन हिंसा रोकथामका लागि घरदेखि विद्यालय र समुदायसम्म सुरक्षा तथा सचेतनाका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आएका छन्। बालबालिकाले आफूलाई असहज लाग्ने व्यवहार वा घटनाबारे अभिभावक, शिक्षक वा विश्वासिलो व्यक्तिसँग खुलेर कुरा गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

त्यस्तै, विद्यालयमा उमेरअनुकूल यौन शिक्षा, सुरक्षित तथा असुरक्षित स्पर्शबारे जानकारी, अनलाइन तथा प्रत्यक्ष माध्यमबाट हुने जोखिमबारे सचेतना र उजुरी गर्ने प्रक्रियाबारे जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। परिवार तथा समुदायले बालबालिकाको गतिविधि र सुरक्षाप्रति संवेदनशील हुँदै शंकास्पद व्यवहार देखिएमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ।

बालिकामाथि हुने यौन हिंसाका घटना केवल व्यक्तिगत वा पारिवारिक समस्या नभई गम्भीर सामाजिक तथा कानुनी विषय भएकाले रोकथामका लागि बहुपक्षीय प्रयास आवश्यक देखिन्छ। परिवारले बालबालिकालाई सुरक्षित वातावरण दिनुका साथै विद्यालय, स्थानीय तह, प्रहरी, स्वास्थ्य संस्था, बाल संरक्षणसम्बन्धी निकाय र समुदायबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने देखिन्छ।

विशेषगरी घटना भएपछि मात्रै प्रतिक्रिया जनाउनेभन्दा जोखिम पहिचान गरी पूर्वरोकथामका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता तथ्यांकले देखाएको छ। पीडित बालबालिकालाई गोपनीयता, सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग तथा न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

नेपालमा बलात्कारका घटनाको दीर्घकालीन तथ्यांक र पछिल्लो आर्थिक वर्षको विवरणले बालिका तथा किशोरीको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर रोकथाम, अनुसन्धान र पीडितमैत्री न्याय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।