काठमाडौं । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) अपेक्षाअनुसार भित्रिन नसक्नुमा प्रशासनिक झन्झट, नीतिगत अस्थिरता र लगानीकर्तामैत्री वातावरणको अभाव प्रमुख कारण रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले आयोजना गरेको ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’मा सहभागीहरूले विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुअघि आन्तरिक लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख सत्येन्द्र तिमिल्सिनाका अनुसार गत वर्ष नेपालमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एफडीआई भित्रिएको थियो । त्यसमध्ये करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लाभांश फिर्ताका रूपमा बाहिरिएको उनले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा हालसम्मको कुल एफडीआई मौज्दात करिब ३४० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । कुल लगानीमध्ये भारतको हिस्सा करिब ५६–५७ प्रतिशत रहेको र त्यसपछि चीन, आयरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया तथा सिंगापुरलगायतका मुलुक रहेको उनले बताए ।

क्षेत्रगत रूपमा नेपालमा सबैभन्दा बढी एफडीआई उत्पादनमूलक क्षेत्र, जलविद्युत् तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आएको छ । यी तीन क्षेत्रले मात्रै कुल एफडीआईको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको तिमिल्सिनाले बताए । उनका अनुसार उद्योगतर्फ करिब ५६ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रतर्फ ४४ प्रतिशत लगानी रहेको छ । एफडीआईलाई केवल पैसा भित्रिने माध्यमका रूपमा नभई प्रविधि, व्यवस्थापन, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास भित्र्याउने अवसरका रूपमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालको एफडीआई अवस्था क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी तुलनामा कमजोर रहेको पनि तिमिल्सिनाले बताए । उनका अनुसार विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्ष विश्वभर एफडीआई प्रवाह ८४७.८ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको थियो, जुन विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ०.७५ प्रतिशत हो । सोही अवधिमा नेपालको एफडीआई प्रवाह ७३.८ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ०.१८ प्रतिशत मात्रै रहेको उनले बताए ।

नेपालमा लामो समयदेखि वैदेशिक लगानी गर्दै आएका डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डका संस्थापक तथा डोल्मा फाउन्डेसनका अध्यक्ष टिम गोचरले नेपालमा लगानी भित्र्याउन मात्रै नभई लगानी तथा नाफा बाहिर लैजानसमेत कठिन रहेको अनुभव सुनाए । उनले झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र नीतिगत अस्थिरताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता निराश हुने गरेको बताए । ‘यो देशमा पैसा ल्याउन धेरै गाह्रो छ । देशबाट पैसा बाहिर लैजान त लगभग असम्भव छ,’ उनले भने ।

गोचरले नेपालमा लगानी फिर्ता लैजाँदा सयौँ कागजात र विभिन्न स्वीकृति आवश्यक पर्ने गरेको बताए । बेलायतमा केही क्लिकमै सम्पन्न हुने काम नेपालमा लामो कागजी प्रक्रियामा अल्झिने गरेको उनको भनाइ थियो । ‘सयौँ कागजपत्र आवश्यक पर्छ, जुन म आएको देश बेलायतमा केवल सेलमा क्लिक गर्दा पैसा जहाँबाट आएको हो, त्यहीँ जान्थ्यो,’ उनले भने । सरकार, राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागले विदेशी लगानीकर्ताको दृष्टिकोणबाट प्रक्रिया हेरेर लगानीका लागि ‘रातो कार्पेट’ बिछ्याउनुपर्ने उनले बताए ।

नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले लगानीको माग कमजोर हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो मात्रामा तरलता थुप्रिएको बताए । उनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा करिब १३ देखि १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त निक्षेप रहेको छ । ब्याजदर एकल अंकमा झरिसक्दा पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको र असार मसान्तयता मात्रै बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह करिब ३० अर्ब रुपैयाँले घटेको उनले जानकारी दिए । अर्थतन्त्रमा माग र विश्वासको कमी नै अहिलेको मुख्य समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

ज्ञवालीले व्यवसायीको मनोबल बढाउन सरकारले वित्तीय अपराध, प्रशासनिक कमजोरी र फौजदारी अभियोगलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने बताए । नियतवश अपराध नगरेका व्यवसायीलाई अपराधीको जस्तो व्यवहार गरिँदा निजी क्षेत्रको विश्वास कमजोर हुने उनको भनाइ थियो । ‘इमानदार व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्ने र बदमासलाई कारबाही गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

नाइमा अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यले पनि सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास नगर्ने र निजी क्षेत्रले सरकारलाई विश्वास नगर्ने अवस्था सिर्जना भए लगानीको वातावरण थप कमजोर हुने उनको भनाइ थियो । उनले नेपालले सूचना प्रविधि, पर्यटन, उच्च मूल्यका कृषि उत्पादन तथा जलविद्युत्मा आधारित नवीन उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् ।

वैद्यले विशेषगरी आईटी र पर्यटन नेपालका लागि उच्च सम्भावना भएका क्षेत्र रहेको बताइन् । नेपालमा युवालाई रोजगारी खोज्ने मात्र नभई उद्यमी बन्ने अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । कृषि क्षेत्रमा धान र कोदोमा मात्रै सीमित नभई अन्जिर, बदाम, ओखरजस्ता उच्च मूल्यका उत्पादनतर्फ समेत ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् ।

जलविद्युत्को विद्युत् छिमेकी मुलुकलाई बिक्री गरेर मात्रै सीमित हुन नहुने वैद्यको भनाइ छ । नेपालमै विद्युत्को खपत बढाउन ग्रीन हाइड्रोजन र अमोनिया जस्ता प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्ने उनले बताइन् । यसले सिमेन्ट तथा स्टिल उद्योगलाई हरित प्रविधितर्फ लैजान सहयोग गर्ने उनको धारणा छ ।

अन्ततः एफडीआईले पुँजी मात्रै नभई प्रविधि, ज्ञान, व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसमेत भित्र्याउने भएकाले सरकारले तत्काल नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा वैद्यले जोड दिइन् । आन्तरिक लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउन नसके विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुने भन्दै उनले लगानीकर्तालाई शंकाको नजरले हेर्नेभन्दा स्वागत गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने बताइन् । नीति र नियमलाई लगानीमैत्री बनाउन ढिला गरिए लगानीकर्ताको धैर्य टुट्न सक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा पर्ने उनको चेतावनी छ ।