जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेसका नेता मनिष मिश्रले मधेश प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट समग्रमा विकास, उत्पादन, लगानी र रोजगारी केन्द्रित रहेको बताएका छन्। तर यसको वास्तविक प्रभावकारिता कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहने उनले औंल्याएका छन्।

उनले सार्वजनिक गरेको विश्लेषण अनुसार प्रदेश सरकारले ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ, जसमा ६४.३६ प्रतिशत पुँजीगत र ३५.६४ प्रतिशत चालु खर्च छुट्याइएको छ। यसले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट देखिए पनि वित्तीय स्रोतको अवस्था कमजोर रहेको उनको निष्कर्ष छ।

बजेटको करिब एकतिहाइ हिस्सा संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट आउने अनुमान गरिएको छ भने ठूलो हिस्सा संघीय अनुदानमा निर्भर रहेको छ। आन्तरिक राजस्वको योगदान सीमित रहँदा प्रदेशको वित्तीय स्वायत्तता अझै बलियो बन्न नसकेको मिश्रले बताएका छन्।

कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको भए पनि सिँचाइ अभाव, मल–बीउको समस्या, कृषि ऋणमा कठिनाइ र बजार सुनिश्चितताको अभाव जस्ता पुराना चुनौतीहरू यथावत् रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। उत्पादन मात्र होइन, किसानको आम्दानी वृद्धि हुने नीति आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ।

उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि एकद्वार सेवा प्रणाली र औद्योगिक वातावरण सुधारका पहल सकारात्मक भए पनि विद्युत् आपूर्ति, जग्गा व्यवस्थापन, प्रशासनिक झन्झट र दक्ष जनशक्ति अभाव समाधान नगरेसम्म अपेक्षित लगानी भित्र्याउन कठिन हुने उनले बताए।

रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी कार्यक्रमहरू घोषणा गरिए पनि स्पष्ट लक्ष्य र मापनयोग्य सूचक अभाव रहेको मिश्रको टिप्पणी छ। युवाको वैदेशिक पलायन अझै ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको उनले औंल्याएका छन्।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा संरचना विस्तार भए पनि गुणस्तर सुधारमा अपेक्षित ध्यान नपुगेको उनले बताएका छन्। विद्यालय छाड्ने दर, प्राविधिक शिक्षाको कमी, चिकित्सक अभाव र औषधि व्यवस्थापनका समस्या समाधान गर्न थप पहल आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि आयोजना ढिलाइ, लागत वृद्धि र राजनीतिक प्रभावका आधारमा योजना छनोट हुने पुराना समस्या दोहोरिन सक्ने चिन्ता उनले व्यक्त गरेका छन्।

मिश्रले बजेट कार्यान्वयनमा न्यून पुँजीगत खर्च, ढिलो ठेक्का प्रक्रिया, कमजोर अनुगमन र तहगत समन्वय अभाव मुख्य चुनौती रहेको बताएका छन्।

बजेट प्रभावकारी बनाउन उनले ठेक्का प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गर्ने, ‘प्रोजेक्ट बैंक’ प्रणाली लागू गर्ने, राजस्व सुधार, डिजिटल कर प्रशासन विस्तार तथा कार्यसम्पादनमा आधारित खर्च प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएका छन्।

उनले निष्कर्षमा भनेका छन्, “बजेटको सफलता आकारमा होइन, यसको प्रभावकारी खर्च र जनजीवनमा ल्याउने परिवर्तनमा निर्भर हुन्छ।” मधेश प्रदेशको आर्थिक भविष्य पनि यही आधारमा तय हुने उनको भनाइ छ।