काठमाडौँ : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले राप्ती नदीले निम्त्याएको समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आज बैठकमा सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले राप्ती नदीले निम्त्याएको बाढी र डुबानको समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताएका हुन् ।

राप्ती नदीको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–१ कुशुमदेखि नैरैनापुर गाउँपालिका–६ गङ्गापुरसम्मको राप्ती नदीको तटबन्धनको लागि गएको तीन वर्षमा भारत सरकारका तर्फमा रु ३५ करोड तीन लाख अनुदान रकम विनियोजन भए पनि दुई देशबीचको बाढी तथा डुवानसम्बन्धी दुईपक्षीय बैठक तीन वर्षसम्म बस्न नसकेको कारण काममा ढिलाइ भएको बताए ।

उनले नेपाल र भारतबीचको बाढी तथा डुबानसम्बन्धी बैठक चाँडै बस्ने मिति तय भएको भन्दै चाँडै नै यसको समाधान हुने उल्लेख गरे । उनले उक्त नदीले निम्त्याएको समस्याको दिगो समाधानका लागि एशियाली विकास बैँकको तर्फबाट रु एक अर्ब ४३ करोड ६१ लाख र नेपाल सरकारको तर्फबाट रु ४१ करोड ९५ लाख विनियोजन भएको जानकारी गराए ।

यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा उक्त नदी नियन्त्रणका लागि भारत सरकारबाट जम्मा रु २० करोड ५० लाख, एशियाली विकास बैँकको तर्फबाट रु ३७ करोड ७६ लाख र नेपाल सरकारको तर्फबाट रु १२ करोड ८६ लाख विनियोजन भएकोसमेत बताए ।

उक्त नदीको दीर्घकालीन समाधान गर्नका लागि दाङमा रहेको बबई नदी र यसको सहायक नदी तथा पश्चिम राप्ती नदी दाङ खण्ड तथा बाँके खण्डमा रहेको नदीको विस्तृत अध्ययन गरी जलजन्य प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न प्रत्येक नदीको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिएको उल्लेख गरे ।