काठमाडौं । मधेश प्रदेशको शिक्षा क्षेत्र लामो समयदेखि भोग्दै आएको शिक्षक अभाव, कमजोर भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक अनियमितता, निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन र गुणस्तरको समस्यालाई लिएर आम जनता पार्टी (आजपा) निकट आम विद्यार्थी मोर्चाले सरकारसँग जवाफ मागेको छ ।

मोर्चाका केन्द्रीय सचिव प्रिन्स साहले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेललाई मधेशका जनताको तर्फबाट पाँच वटा खुला प्रश्न सार्वजनिक गरेका छन् । सचिव साहले मधेशका विद्यालयमा देखिएका आधारभूत समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारमाथि दबाब बढाउने संकेतसमेत गरेको छन् ।

मोर्चाले उठाएका प्रश्नहरूलाई केवल विद्यार्थीको गुनासो नभई मधेशका सार्वजनिक विद्यालयको अवस्था र राज्यको शैक्षिक दायित्वसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएको छ । नेपालको संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने हक सुनिश्चित गरेको छ ।

शिक्षक छैनन्, विद्यार्थीको भविष्य कसरी बन्छ ?

मोर्चाको पहिलो प्रश्न मधेशका विद्यालयमा रहेको शिक्षक दरबन्दी र विद्यार्थीको अनुपातसँग सम्बन्धित छ । विज्ञप्तिमा मधेशका विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुपातमा पर्याप्त शिक्षक नरहेको तथा तहगत र विषयगत शिक्षकको समेत अभाव रहेको उल्लेख गर्दै दरबन्दी मिलान र शिक्षक व्यवस्थापनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले के कदम चाल्दैछ ? भनेर शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग जवाफ मागिएको छ ।

गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन योग्य शिक्षकको आवश्यकता कानुनले समेत स्वीकार गरेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐनले प्रत्येक बालबालिकालाई योग्यताप्राप्त शिक्षकबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

भवन, शौचालय र खानेपानीकै समस्या कहिलेसम्म ?

मोर्चाले मधेशका कतिपय विद्यालयमा आवश्यक भवन, छात्र–छात्राका लागि पर्याप्त शौचालय, स्वच्छ खानेपानी तथा पढाइका लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्रीको अभाव रहेको प्रश्न उठाएको छ ।

‘विद्यालयमा आधारभूत पूर्वाधारसमेत नहुँदा बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा कसरी दिने ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै मोर्चाका सचिव साहले सरकारले विद्यालयको भौतिक अवस्थाको तत्काल अध्ययन गरी सुधारको ठोस योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

विद्यालयको आर्थिक पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न

आम विद्यार्थी मोर्चाले विद्यालयभित्र हुने आर्थिक गतिविधिको पारदर्शितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । विज्ञप्तिमा विद्यालयको आन्तरिक आम्दानीलाई निजीकरण गरिएको, आय–व्यय पारदर्शी नभएको तथा खर्चको सरकारी लेखापरीक्षण नहुने गरेको गम्भिर आरोप लगाउँदै ‘विद्यार्थीको खाजाको पैसासम्म भ्रष्टाचार हुने अवस्था हो भने यस्ता विकृतिमाथि छानबिन र दोषीमाथि कारबाही गर्ने मन्त्रालयको योजना के छ ?’ भनेर प्रश्न गरिएको छ ।

यसले मधेशको शिक्षा क्षेत्रमा पूर्वाधार र शिक्षकसँगै सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता पनि प्रमुख मुद्दा भएको मोर्चाको निष्कर्ष छ ।

निःशुल्क शिक्षा कागजमा कि विद्यालयमै ?

मोर्चाले नेपालको संविधान र कानुनले निःशुल्क शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि विद्यालयमा विभिन्न नाममा शुल्क उठाउने गरेको दाबी गर्दै त्यसलाई रोक्न शिक्षा मन्त्रालयको योजना माग गरेको छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी कानुनअनुसार आधारभूत तहसम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको दायित्व छ । सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानसमेत छ ।

त्यसैले मोर्चाले सरकारलाई ‘निःशुल्क शिक्षा भन्ने व्यवस्था व्यवहारमै कहिले लागू हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमार्फत नीति र कार्यान्वयनबीचको अन्तरबारे जवाफ दिन दबाब दिएको छ ।

मधेशका गरिब विद्यार्थीको भविष्य कहिले सुध्रिन्छ ?

मोर्चाले सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न शिक्षाको गुणस्तरसँग जोडेको छ । मधेशभर गुणस्तरीय शिक्षाको ठूलो संकट रहेको उल्लेख गर्दै गरिब तथा विपन्न समुदायका छोराछोरीले गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा आफ्नो भविष्य अन्धकार बनाउनुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म रहने भन्ने प्रश्न गरिएको छ ।

मोर्चाका सचिव साहले शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग आश्वासन होइन, स्पष्ट र ठोस कार्ययोजना मागेका छन् । विज्ञप्तिको अन्त्यमा मोर्चाले आफूहरूलाई केवल आश्वासन नभई विद्यालयको कक्षाकोठामै परिवर्तन चाहिएको स्पष्ट पारेको छ ।

‘जवाफ नआए दबाब बढाउँछौं’

आम विद्यार्थी मोर्चाले उठाएका यी प्रश्नले मधेशको शिक्षा समस्यालाई प्रदेशको मात्र विषय नभई संघीय सरकारको शैक्षिक नीति, बजेट, शिक्षक व्यवस्थापन र अनुगमनसँग जोडिएको विषयका रूपमा अघि सारेको छ ।

अब मोर्चाले उठाएका पाँच प्रश्नको जवाफ शिक्षा मन्त्रालयले तथ्य, बजेट, समयसीमा र कार्ययोजनासहित दिने हो कि फेरि आश्वासनमै सीमित गर्ने हो, भन्ने विषय मधेशका विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षासँग सरोकार राख्ने समुदायका लागि चासोको विषय बनेको छ ।

मधेशका विद्यालयमा शिक्षक, भवन, शौचालय, खानेपानी र शैक्षिक सामग्रीको पहुँचदेखि निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षाको संवैधानिक अधिकारसम्म मोर्चाले उठाएको मूल प्रश्न एउटै छ, ‘मधेशका विद्यार्थीले समान र गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकार व्यवहारमा कहिले पाउँछन ?’