काठमाडौँ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले संविधान संशोधनको प्रक्रिया प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमत जुट्दैमा मात्र पूरा नहुने बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै लामिछानेले संविधान संशोधनका लागि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आवश्यक सबै प्रक्रियालाई ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्।

राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ समर्थन जुटाउन आफूहरू तयार रहेको धारणा राखेपछि लामिछानेले प्रतिनिधिसभाको अंकगणित मात्रै संशोधनको पर्याप्त आधार नहुने स्पष्ट पारे।

उनले संवेदनशील संवैधानिक तथा राजनीतिक विषयमा निष्कर्ष निकाल्दा सार्वजनिक रूपमा आएका आरोप, सञ्चारमाध्यमका सामग्री वा कुनै व्यक्तिले बयानमा नाम उल्लेख गरेको आधार मात्र पर्याप्त नहुने बताए। यस्ता विषयमा तथ्य, प्रमाण, कानुन र संविधानलाई आधार बनाएर छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

समितिमा उठाइने विषयले सम्बन्धित व्यक्ति मात्र नभई संवैधानिक निकाय र सार्वजनिक संस्थाको प्रतिष्ठामा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले प्रस्तुत गरिने सामग्री विश्वसनीय र प्रमाणित हुनुपर्ने उनले बताए। आवाजको तीव्रताभन्दा प्रमाणको बल महत्वपूर्ण हुने उनको धारणा थियो।

लामिछानेले संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति संविधानले निर्धारण गरेको प्रक्रियाअनुसार योग्यता र क्षमतालाई प्राथमिकता दिएर गर्नुपर्ने बताए। कुनै व्यक्तिसँगको असहमति वा विवादका कारण सम्बन्धित संवैधानिक संस्था र त्यसको नेतृत्वमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदा संस्थागत विश्वसनीयता कमजोर हुन सक्ने उनले उल्लेख गरे।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका महत्वपूर्ण संस्थालाई व्यक्तिप्रतिको असन्तुष्टिका आधारमा कमजोर पार्न नहुनेमा जोड दिँदै उनले संस्थाप्रतिको जनविश्वास समाप्त भए त्यसको असर समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीमै पर्ने बताए।

सरकारका सकारात्मक प्रयासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतालाई स्वागत गर्दै लामिछानेले संवैधानिक व्यवस्था र संस्थागत मर्यादा कायम राखेर सुधारका विषय अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।