प्रभु बैंकका प्रदेश प्रमुखले राजनीतिक पहुँचको आधारमा कर्जा माफी दिएर भाइलाई शाखा प्रमुख बनाएको आरोप

  • कालिका खवर
  • मङ्लबार, कार्तिक २५, २०८२
  • वीरगंज  – प्रभु बैंक (पूर्व सेन्चुरी कमर्सियल बैंक) का प्रदेश प्रमुखले पदको दुरुपयोग गर्दै तत्कालीन कुनै व्यक्तिको कर्जा स्वीकृतिमा अस्वाभाविक सहयोग गरेको तथा आफ्नै भाइलाई बैंकको अर्को शाखाको शाखा प्रबन्धक बनाउन राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरेको गम्भीर आरोप लगाउँदै वीरगञ्जका जेन-जी युवाहरूले आज पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) भोला दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

    यस्तै, कर्जा प्रकरणका प्रमुख लाभार्थीले कर्जा नतिर्ने मनसायले छोरासँग औपचारिक सम्बन्ध विच्छेद गरेको जानकारी पनि सार्वजनिक भएको छ ।

    हालै विभिन्न सूचना र प्रमाणहरूका आधारमा उठेका आरोपहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा राजनीतिक र पारिवारिक प्रभावको गहिरो जरा गाडिएको सङ्केत गरेको छ । आरोपित प्रदेश प्रमुखले आफ्नो पद र राजनीतिक पहुँचको बलमा कर्जा स्वीकृति प्रक्रियालाई प्रभावित पारेको तथा बैंकको आन्तरिक पदोन्नति प्रणालीमा पारिवारिक हितलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरिएको छ ।

    यसैगरी, कर्जा लाभार्थी व्यक्तिले अहिले कर्जा चुक्ता गर्नबाट पन्छिन छोरासँगको सम्बन्ध विच्छेद गरेको प्रमाण सार्वजनिक भएको छ, जसलाई कर्जा तिर्ने जिम्मेवारीबाट उम्कने रणनीति भएको ठहर गरिएको छ । यदि यी आरोप सत्य साबित भएमा यो बैंकिङ अनियमितता मात्र नभई सार्वजनिक आस्थामाथिको ठगी र राज्यको वित्तीय कानुनको उपहास हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

    ज्ञापन पत्र बुझाउँदै जेन-जी युवाहरूले यो प्रकरणलाई लिएर निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् । उनीहरूले जनताको पसिनाको कमाइ राजनीतिक दुरुपयोगबाट बचाउनुपर्ने जोड दिए । ज्ञापनमा प्रभु बैंकका प्रदेश प्रमुख, उनका परिवारजन र सम्बन्धित व्यक्तिहरूबिचको कर्जा स्वीकृति, माफी तथा पदोन्नति प्रक्रियाको पूर्ण विवरण जाँच्न स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने, सम्बन्धित कम्पनी तथा यससँग जोडिएका सबै कम्पनीहरूको कर्जा फाइल, मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र ब्याज/जरिमाना माफीसम्बन्धी निर्णयहरू पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राजनीतिक पहुँच, पारिवारिक सञ्जाल वा व्यक्तिगत दबाबका आधारमा निर्णय नहुने स्थायी नीति लागू गर्नुपर्ने, प्रमाणित भएमा संलग्न सबैमाथि बैंकिङ अपराध ऐनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने तथा ब्याज वा जरिमाना माफी नीति भएमा यसको समान पहुँच सामान्य ग्राहकहरूलाई पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उल्लेख गरिएको छ ।

    सिडिओले ज्ञापन प्राप्त गर्दै यसबारे उच्च निकायमा जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाए । प्रकरणले वित्तीय क्षेत्रको पारदर्शिता र जबाफदेहितामाथि ठूलो प्रश्न उठाएको छ । जेन-जी युवाहरूले यसलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको निरन्तर सङ्घर्षको हिस्साको रूपमा चित्रण गरेका छन् ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस

    सम्बन्धित समाचार

    ताजा अपडेट

    © 2026 kalikakhabar.com All right reserved Site By : Kalika Khabar