काठमाडौं । नेपाल सरकारले निषेधित घोषित क्षेत्रमा पदयात्रा गर्न चाहने पर्यटकका लागि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। अब एकल (सोलो) पदयात्रीले समेत पदयात्रा अनुमति पाउने भएका छन्। अध्यागमन विभागका अनुसार यसअघि यस्तो क्षेत्रमा जान चाहने एकल पर्यटकलाई अनुमति नदिइने प्रचलन रहेकामा अब उक्त व्यवस्था हटाइएको हो।

यसअघि एक्लै पदयात्रा गर्न इच्छुक पर्यटकले अनिवार्य रूपमा साझेदार खोज्नुपर्ने बाध्यता थियो। यसले पर्यटकलाई असहज बनाउनुका साथै पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत असर परेको गुनासो आएपछि विभागले नीति परिमार्जन गरेको जनाएको छ। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य समेत हुन ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष कमल सापकोटा तथा बोर्ड सदस्यहरूको अनुरोधपछि पदयात्रा शुल्क प्रणालीमा पनि महत्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको थियो । २ महिना अघिसम्म कम्तीमा १० दिनका लागि ५०० अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा गत माघ देखि दैनिक आधारमा ५० डलर शुल्क निर्धारण गरिएको थियो , जसले छोटो अवधिका पदयात्रुहरूलाई राहत पुगेको छ ।

अध्यागमन विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता टीकाराम ढकालका अनुसार नयाँ व्यवस्थामा अन्य शर्तहरू भने यथावत् राखिएको छ। पदयात्राका लागि एजेन्सीमार्फत आवेदन दिनुपर्ने, अनिवार्य रूपमा ट्रेकिङ गाइड राख्नुपर्ने तथा आपतकालीन अवस्थामा उद्धारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित एजेन्सीले लिनुपर्ने व्यवस्था कायम रहनेछ।

यसैबीच, समूहमा पदयात्रा गर्नेहरूको संख्या पनि सीमित गरिएको छ। अब एक समूहमा बढीमा ७ जनासम्मलाई मात्र अनुमति दिइनेछ। ठूलो समूहमा पदयात्रा गर्दा सुरक्षा व्यवस्थापन र गतिविधि निगरानीमा कठिनाइ हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो निर्णय गरिएको विभागले जनाएको छ।

अनुमति प्रक्रियालाई थप सहज र प्रविधिमैत्री बनाउँदै अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सकिने सुविधा पनि थप गरिएको छ। अब विदेशी पर्यटकले आफ्नै मुलुकबाटै पदयात्रा अनुमति आवेदन दिन सक्नेछन्। आवेदनका लागि नेपाल सरकारले जारी गरेको भिसा नम्बर अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

हाल नेपालका १३ जिल्लामा निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ, जहाँ पदयात्रा गर्नुअघि अध्यागमन विभागबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था यथावत् रहेको छ। नयाँ नीतिले पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।