वीरगंज — गृहमन्त्री रमेश लेखकले शिक्षा विधेयकमा राखिएको निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने व्यवस्था हटाइने स्पष्ट पारेका छन्।

आइतबार वीरगंजमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै गृहमन्त्री लेखकले निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई समाप्त गर्ने कुनै योजना नरहेको बताएका हुन्। उनले भने, “निजी विद्यालयहरुलाई क्रमशः गैरनाफामुलक बनाउँदै लैजाने भन्ने व्यवस्था हटाइन्छ, यसबारेमा कुनै द्विविधा छैन। मन्त्रिपरिषद्मा पनि यस विषयमा छलफल भइसकेको छ।”

उनले सरकारको ध्यान सरकारी विद्यालयलाई स्तरीय र निःशुल्क बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुने र निजी विद्यालयमा पढ्न चाहनेका लागि पनि त्यस्तो व्यवस्था यथावत् रहने बताएका छन्।

यसअघि, शिक्षा विधेयकमा राखिएका केही प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको प्रतिनिधिमण्डलले ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। उक्त टोलीमा प्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य छेदुप लामा, पर्सा जिल्ला अध्यक्ष सरोज प्रसाद चौधरी, सचिव अशोक संग्रौला, नगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, नगर सदस्य विजय बल, एन प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामविनय चौरसिया, नगर अध्यक्ष जियालाल गुप्ता, सचिव शेख अजहर, सन्नी दुबे लगायत सहभागी थिए।

उनीहरूले निजी विद्यालयलाई समाप्त पार्ने आशंका गरिएका प्रावधान संशोधन गरेर मात्र विधेयक पारित गर्न माग गरेका थिए।