काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकामा कवाडी कर संकलन, सवारीसाधन नियन्त्रण तथा ठेक्का व्यवस्थापनलाई लिएर कवाडी व्यवसायीहरूले गम्भीर अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्।

व्यवसायीहरूको दाबीअनुसार नागर्जुन नगरपालिकाको कवाडी कर तिरेर सञ्चालनमा रहेका केही सवारीसाधनलाई प्रहरीले अवरोध नगर्ने, तर अन्य स्थानीय तहमा कानुनबमोजिम कर तिरेका कवाडी सामग्री बोकेका ट्रकहरूलाई भने नियन्त्रणमा लिने र दुःख दिने साथै राजस्व अनुसन्धान बिभाग पठाउने गरिएको छ। ब्यबसायीहरुको अनुसार यस्तो घटना हुदा नागर्जुन नगरपालिकाको ठेकदारको कर उठाउने काम सिडिओ र एसएस्पिले जिम्मा लिएको देखिन्छ ।

यस विषयमा उनीहरूले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेल, काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी दिलिप घिमिरे तथा कवाडी कर ठेक्कासँग सम्बन्धित व्यवसायी दिपेस अग्रवालको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

केही व्यवसायी तथा सरोकारवालाले काठमाडौं महानगरपालिकाको कवाडी कर संकलन ठेक्कासम्बन्धी प्रक्रियामा पनि अनियमितता भएको दाबी गरेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको ठेक्का दिपेश अग्रवालको रहेको थियो ।उनीहरूको आरोपअनुसार कर संकलनको ठेक्कापछि कर दर परिवर्तन गरिएको, त्यसबाट राज्यलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्वमा असर परेको, ठेक्का रकम तथा बक्यौता व्यवस्थापनमा पारदर्शिता नदेखिएको र बैंक ग्यारेन्टी कार्यान्वयनबारे समेत प्रश्न उठेको छ।
व्यवसायीहरूले सम्बन्धित निकायसँग निम्न प्रश्नहरूको जवाफ माग गरेका छन्:
– एउटै प्रकृतिका व्यवसायीमाथि फरक–फरक व्यवहार किन भइरहेको छ?
– कर दर परिवर्तन गर्ने निर्णय कसरी र कुन कानुनी आधारमा गरियो?
– कर दर परिवर्तनबाट महानगरको राजस्वमा कस्तो प्रभाव परेको छ?
– ठेक्का सम्झौताअनुसार सबै रकम असुल भएको छ कि छैन?
– यदि बक्यौता छ भने कानुनअनुसार बैंक ग्यारेन्टी वा अन्य कानुनी प्रक्रिया किन अघि बढाइएन?
– प्रहरीद्वारा सवारीसाधन नियन्त्रण गर्ने मापदण्ड के हो, र त्यो सबैमा समान रूपमा लागू गरिएको छ कि छैन?
– सम्बन्धित निकायहरूले उठेका आरोपबारे निष्पक्ष छानबिन कहिले सुरु गर्छन्?

व्यवसायीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौं महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी तथा अन्य सम्बन्धित निकायले सम्पूर्ण विषयमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविक तथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

यस विषयमा काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं प्रहरी परिसर, दिपेस अग्रवाल तथा अन्य सम्बन्धित पक्षहरूको आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ। प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछि समाचार अद्यावधिक गरिनेछ।