सन्तोष आचार्य, दक्षिण कोरिया, सोल । दक्ष र उच्च दक्ष श्रमिकको भिसा मानिने ई–सेभन (E-7) भिसा मार्फत दक्षिण कोरियाले विभिन्न देशबाट दक्ष जनशक्ति भित्र्याइरहेको छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सञ्चालन हुने यो प्रणालीले अन्य देशका दक्ष श्रमिकलाई महिनामा ७ देखि ८ लाख रुपैयाँ सम्म कमाउने अवसर दिइरहेको छ। तर नेपालबाट भने वर्षौँदेखि थ्रि डि (Dirty, Difficult, Dangerous) काम मा मात्र श्रमिक पठाइँदै आएको छ।

इपिएस (EPS) कार्यक्रम अन्तर्गत गएका नेपालीले बढीमा ३ लाख रुपैयाँ जति मात्र कमाइरहेका छन्। इपिएस अवधि पूरा गरेपछि केहीले आफ्नै प्रयासमा ई–सेभन भिसामा रुपान्तरण गरे पनि संख्या अत्यन्तै न्यून छ। श्रम आपूर्ति गर्ने १६ देशमध्ये नेपाललाई मन पर्ने मुलुक भनेर कोरियाले निरन्तर उल्लेख गर्दै आए पनि नेपालभित्रको स्वार्थ समूह र नियमनको विवाद का कारण दक्ष श्रमिकलाई जाने बाटो नै रोकिएको आरोप उठेको छ।

अख्तियारकै कारण प्रावधान रोकियो : कोरियाली व्यवसायीको आरोप
कोरियाका एक व्यवसायी भन्छन्, “नेपालमा अख्तियारको हैवा दिएर दक्ष श्रमिक आउँने बाटै रोकियो।” वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका दाबी अनुसार बेनामे उजुरी का आधारमा अख्तियारले B2B प्रणालीमार्फत जाने बाटो नै बन्द गरिदियो। संघका महासचिव महेश बस्नेत भन्छन्, “किन रोकियो भन्ने कुनै चित्तबुझ्दो जवाफ कसैले दिन सकेको छैन।” ई–सेभनमार्फत कोरिया जाने श्रमिकले कम्तिमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सजिलै कमाउन सक्ने हुँदा यो अवसर नेपालले गुमाइरहेको विशेषज्ञहरुको टिप्पणी छ।

श्रम मन्त्रालय मौन, नेतृत्वहीनताको असर श्रम मन्त्रालयमा मन्त्री पद नै रिक्त भएकाले निर्णय प्रक्रियामा थप अवरोध भएको श्रमिकहरूको गुनासो छ। पाल्पाका श्रमिक नवराज अर्याल भन्छन्,
“कसैले नसुनेपछि हामीले यो विषय जेन्जी अभियन्तालाई समत्त्याएका छौँ।”

अब जेन्जी अभियानले यस मुद्दालाई अघि बढाउने हो कि होइन भन्ने कौतुहल श्रमिक समुदायमा छ। मानवअधिकार कमजोर मुलुकमा मात्र धकेल्ने नीतिको आलोचना कोरियामा रहेका नेपाली व्यवसायीहरू भन्छन्, नेपाल सरकारले कोरियाजस्ता सुरक्षित र उच्च आय भएका देशमा भन्दा खाडीका मानवअधिकार कमजोर मुलुकमा मात्रै श्रमिक धकेल्ने नीति अपनाएको छ।

B2B प्रणालीमा समस्या देखिएमा दोषी संस्थालाई कारबाही गर्ने, इजाजत खोस्ने विकल्प राज्यसँग थियो। तर त्यसो गर्नुभन्दा प्रणाली नै बन्द गर्ने उपाय रोजिएको उनीहरूको आरोप छ।

सरकारका निकायहरू एउटै कुरा दोहोर्‍याइरहेका छन्, “अख्तियारले तत्काल लागू नगर्न भनेको छ।” त्यसैले नेपालीका लागि ई–सेभन जस्तो उच्च आयको बाटो बन्द, र थ्रि डि वर्क मात्रै खुला भएको अवस्था यथावत् छ। श्रमिक, व्यवसायी र विशेषज्ञ सबैको आवाज एउटै छ, “दक्ष श्रमिकलाई रोक्ने होइन, योग्यताको आधारमा मार्ग खुला गर।”