काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १७१ व्यवहारिक नभएको भन्दै संशोधन वा खारेज गर्न माग गरेकी छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद तामाङले ट्राफिक प्रहरी वा प्रहरीले गरेको कारबाही चितनबुझे ३५ दिनभित्र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकसमक्ष उजुरी दिन सकिने व्यवस्था दुर्गम जिल्लाका चालकका लागि अव्यवहारिक भएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १७१ ले के भन्छ । यदि ट्राफिक या प्रहरीले गरेको काम कारबाही चित्त बुझेन भने ३५ दिनभित्र यातायात व्यवस्था विभागका हाकिम महानिर्देशक डीजी कहाँ गई उजुरी दिन मिल्छ ।’

दार्चुलाका चालक ५०० रुपैयाँ जरिवानाको विषयमा उजुरी गर्न काठमाडौं आउँदा ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुनसक्ने भन्दै उनले यस्तो व्यवस्था न्यायोचित नभएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘चालकलाई ५ सयको जरिवाना चितबुझेन भनेर ५० हजार खर्च गरी ऊ काठमाडौं धाउन सक्छ त ? हामीले हरेक जिल्लामा ट्राफिक नियमको काम कारबाही अनलाइन सिस्टमबाट चुस्त-दुरुस्त पार्न सक्नुपर्योस होइन भने जनता मार्ने दफा-उपदफा तुरुन्त खारेज गरिनुपर्यो ।’

उनले ट्राफिक कारबाहीलाई प्रत्येक जिल्लामा अनलाइन प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्ने वा अव्यवहारिक दफा – उपदफा खारेज गर्नुपर्ने माग गरिन् ।

सांसद तामाङले ट्राफिक कारबाहीमा पारदर्शिता कायम गर्न प्रत्येक ट्राफिक प्रहरीको शरीरमा अनिवार्य रूपमा क्यामरा जडान गर्नुपर्ने बताइन् । लाइसेन्स र बिलबुक नियन्त्रण गरेर सडकमा तत्काल फैसला गर्नुको सट्टा फोटो तथा भिडियो प्रमाणका आधारमा तथ्यपरक कारबाही अघि बढाउनुपर्ने उनले बताइन् ।