काठमाडौँ : श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले प्रधानमन्त्रीले दिएको विवादित अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन् । उनले लामो समय बितिसक्दा पनि आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग गरेको यत्रो समय भयो । तर ढुंगा बोल्ला, मान्छे बोल्दैन भनेजस्तै भएको छ ।’

उनले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमार्फत दिएका अभिव्यक्तिको प्रसंग उठाउँदै त्यसलाई अहिले पनि गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए । कोटेश्वरमा श्रीमती सवार गाडीलाई ट्राफिक प्रहरीले चेक गर्दा बालेनले सिंहदरबार जलाइदिने धम्की दिएको स्मरण गर्दै राईले त्यसपछि सिंहदरबार, संसद् र सर्वोच्च अदालतलगायत राज्यका प्रमुख संरचनामा आगजनी भएको बताए ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति नियतवश नभई गल्तीवश आएको भए सदनमा आएर फिर्ता लिनुपर्ने उनले माग गरे । सांसद राईले वर्तमान सरकारले गरिब, निमुखा र श्रमिक वर्गको पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा त्यसविपरीत काम गरिरहेको आरोप लगाए ।

उनले पठाओ राइडर, सुकुम्वासी, श्रमिक नागरिक तथा साना उद्यमीमाथि सरकारले दबाब सिर्जना गरिरहेको दाबी गरे । ‘गरिबमाथि सरकारले धारे हात लगाएर निमोठ्न सुरु गरेको छ । सरकारले यस्तो काम नगर्न आग्रह गर्छु,’ उनले भने ।

राईले लामो समयदेखि राज्यका न्यून सुविधामा काम गरिरहेका करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई ठेकेदारमार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप पनि लगाए ।

उनले करिब दुई दशकदेखि सरकारी सेवामा रहेका हजारौं करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार महँगी भत्ता र सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरी कर्मचारीको सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछु,’ राईले भने ।