काठमाडौँ। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सङ्घीय संसदीय दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले राज्यको स्थायी सत्ता र कर्मचारीतन्त्रमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व अझै निराशाजनक रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय दलित कर्मचारी समाज नेपालले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘समावेशीकरणको विद्यमान अवस्था र भावी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सचेतक परियारले उक्त कुरा बताए ।

तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘यदि आरक्षणको सवाललाई ‘म्युट’गर्ने वा कटौती गर्ने हो भने, हाम्रो समुदायको सहभागिता स्थायी सत्ता र कर्मचारीतन्त्रमा सवा प्रतिशत पनि पुग्दैन। यो नीति निर्माण तहको बडो विडम्बनापूर्ण चित्र हो ।’ उनले हालको व्यवस्थाले देशलाई १०० वर्ष अगाडि बढाए पनि दलित समुदायलाई भने ५०० वर्ष पछाडि पारेको टिप्पणी गरे।

संविधानको १० वर्ष : ऐन बन्न नसक्नु विडम्बना

संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्न लाग्दा समेत मौलिक हकको व्याख्या गर्ने आवश्यक ऐनहरू बन्न नसक्नु दुःखद भएको परियारले उल्लेख गरे। ‘संविधानले मौलिक हक लेखिएको १० वर्षभित्र ऐन बनाइनेछ भनेको थियो। १० वर्ष बितिसक्दा पनि ऐनहरू बन्न नसक्नु ठुलो विडम्बना हो,’ उनले भने ।

आफूलाई सत्तारुढ दलको सांसद वा नेताभन्दा पनि सामाजिक न्यायको एक अभ्यासी र दलित समुदायको प्रतिनिधिको रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले मेरिटोक्रेसी (योग्यता प्रणाली) बाट आएकाहरूले पनि आरक्षणको प्रवल वकालत गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

क्रान्तिमा दलितको योगदान तर पहिचान ‘अल्पसङ्ख्यक’ को भ्रम

नेपालका हरेक राजनीतिक क्रान्ति र आन्दोलनमा दलित समुदायको रगत बगेको र ठुलो शहादत रहेको चर्चा गर्दै उनले २००७ सालको क्रान्तिदेखि विभिन्न आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने वीरहरूको स्मरण गरे ।

‘नेपालको कुनै पनि क्रान्तिमा दलित समुदाय मौन बसेको छैन। तर, आज यो समुदायलाई अल्पसङ्ख्यक को ट्याग भिडाएर जुन किसिमको भाष्य बनाइँदैछ, त्यो गलत छ,’ परियारले भने, ‘हामी अल्पसङ्ख्यक होइनौँ, हाम्रो एजेन्डा, प्रतिनिधित्व र समानुपातिक समावेशितालाई जबरजस्ती अल्पसङ्ख्यक बनाइएको हो।’

दलित कर्मचारीमाथि जातीय अपमानको जोखिम

प्रशासनिक क्षेत्रमा कार्यरत दलित कर्मचारीहरूले भोग्नुपरेको चुनौतीबारे बोल्दै सचेतक परियारले कार्यसम्पादनमा सानो कमजोरी हुने बित्तिकै सिङ्गो समुदायमाथि नै जातीय अपमान हुने गरेको गुनासो गरे ।

‘दलित समुदायका कर्मचारीलाई केवल जागिर खाने छुट मात्र छैन, उहाँहरू उच्च सतर्क रहनुपर्ने अवस्था छ। कसैलाई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने बित्तिकै सिङ्गो समुदायलाई नै अपमान गर्ने र नियतवश फसाउने खेलहरू समेत हुने गरेका छन्,’ उनले सतर्क रहन आग्रह गर्दै भने।

उनले दलित समुदायबाट एउटा व्यक्ति मात्र पीएचडी गर्ने, सीडीओ वा सचिव बन्ने परिपाटीले मात्र नपुग्ने भन्दै अब हरेक क्षेत्रमा व्यापक र नेतृत्वदायी भूमिकामा दलित समुदायको अर्थपूर्ण उपस्थिति हुनुपर्ने हलको मागलाई समर्थन गरे । समुदायको मेहनत अझै नपुगेको हो कि भनी आत्मसमीक्षा गर्दै अब धेरै सङ्ख्यामा अब्बल वकिल, पत्रकार, राजनीतिज्ञ, ब्युरोक्र्याट्स र उद्यमीहरू जन्माउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।