साम्राज्ञी पाण्डे

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको सम्भावित संकट मात्र नभई नेपालको दैनिक जीवन, कृषि, पानी, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधारमा देखिन थालेको चुनौती बनेको छ। तापक्रम वृद्धि, अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो, खडेरी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने क्रमले मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा असर पारिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।

विश्व बैंकको Climate Risk Country Profile: Nepal अनुसार नेपालको औसत तापक्रम आगामी दशकहरूमा उल्लेख्य रूपमा बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। उच्च उत्सर्जनको अवस्थामा सन् २०८० को दशकसम्म नेपालको तापक्रम सन् १९८६–२००५ को आधार अवधिको तुलनामा करिब १.२ देखि ४.२ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्न सक्ने अनुमान छ। तापक्रमसँगै अत्यधिक वर्षा, बाढी, खडेरी र गर्मीका घटनाले जोखिम थप बढाउने अध्ययनले उल्लेख गरेको छ। (Open Knowledge Repository)

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव विशेषगरी कृषि तथा ग्रामीण जीवनमा प्रत्यक्ष देखिन्छ। नेपालका धेरै परिवारको जीविकोपार्जन कृषि, पशुपालन र प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर रहेकाले वर्षाको ढाँचा परिवर्तन हुँदा उत्पादनमा समेत असर पर्ने गरेको छ। विश्व बैंकका अनुसार बाढी, पहिरो, खडेरी र तापक्रम वृद्धिले किसान तथा आपूर्ति प्रणालीमा जोखिम बढाइरहेको छ। जलवायु प्रभाव नियन्त्रणका पर्याप्त उपाय नअपनाए नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन सन् २०५० सम्म कम्तीमा ७ प्रतिशतसम्म सानो हुन सक्ने प्रक्षेपणसमेत गरिएको छ। (World Bank)

बाढीको जोखिम पनि आगामी वर्षहरूमा बढ्न सक्ने देखिएको छ। विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण नदीजन्य बाढीबाट वार्षिक प्रभावित हुने नेपालीको संख्या सन् २०१० मा करिब १ लाख ५७ हजार रहेकामा सन् २०३० सम्म करिब ३ लाख ५० हजार पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। (World Bank)

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर हिमाली क्षेत्रमा समेत गम्भीर रूपमा देखिएको छ। तापक्रम वृद्धिका कारण हिमनदी पग्लिने, हिमतालको जोखिम बढ्ने र पानीको उपलब्धतामा दीर्घकालीन परिवर्तन आउन सक्ने विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन्। विश्व बैंकका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण वातावरणीय प्रणालीमा परिवर्तन, हिमनदी पग्लिने क्रम तथा अत्यधिक वर्षाका घटनामा वृद्धि भइरहेको छ। (Open Knowledge Repository)

किन बढ्दैछ जोखिम ? जलवायु परिवर्तनसँगै अनियोजित सहरीकरण, नदी तथा खोलाको प्राकृतिक क्षेत्र अतिक्रमण, कमजोर पूर्वाधार र पर्याप्त तयारीको अभावले प्राकृतिक घटनाबाट हुने क्षति बढाउन सक्छ। सन् २०२४ को भारी वर्षापछिको बाढी तथा पहिरोले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो। (Reuters)

नेपालले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। नेपालको NDC 3.0 सन् २०२५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु संरचना महासन्धिमा पेश गरिएको छ। नेपालले दीर्घकालमा सन् २०४५ सम्म शून्य उत्सर्जन (Net Zero) हासिल गर्ने लक्ष्यसमेत अघि सारेको छ। (UNFCCC)

जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न उत्सर्जन घटाउने प्रयाससँगै बाढी–पहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली, जलस्रोत संरक्षण, जलवायुमैत्री कृषि, हरित पूर्वाधार र स्थानीय तहको विपद् तयारीलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या भए पनि यसको प्रभाव स्थानीय तहमा नागरिकको खेत, घर, पानीको स्रोत र रोजगारीसम्म पुग्ने भएकाले समाधानका प्रयास पनि स्थानीय सहभागितासहित अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।