काठमाडौं । निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत भएको छ ।  बिहीबार बसेको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

विधेयक प्रस्तुत गर्र्दै मन्त्री गौतमले संविधानको धारा २० मा उल्लेखित न्याय सम्बन्धी मौलिक हक तथा वि.सं. २०७६ मा जारी भएको एकीकृत कानुनी सहायता नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नयाँ विधेयक तयार गरिएको जानकारी दिइन् ।

विधेयकमा निशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्न सक्ने आर्थिक वा अन्य रूपमा असमर्थ पक्षहरूको दायरालाई फराकिलो बनाइएको र सहायतालाई अदालतमा मात्र सीमित नराखी सबै प्रकारका न्यायिक तथा अर्ध–न्यायिक निकायहरूमा समेत विस्तार गरिएको उनले बताइन् ।

उनले असमर्थ पक्षलाई प्रारम्भिक कानुनी परामर्श र सल्लाहदेखि मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ तथा फैसला कार्यान्वयनको अन्तिम चरणसम्म निशुल्क सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको स्पष्ट पारेकी छिन् ।