काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता धर्मान्तरमा तथा नास्तिकता प्रवर्धनका गतिविधिमा प्रयोग भएको आरोप लगाएकी छन्।

बिहीबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उनले यस्तो आरोप लगाएकी हुन्। विभिन्न धर्मसँग सम्बन्धित संघ संस्थामार्फत नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता धर्मान्तर र नास्तिकता फैलाउने गतिविधिमा प्रयोग भएको उनले दाबी गरिन् ।

नेपालका विभिन्न स्थानमा धार्मिक संस्थाहरूले सार्वजनिक रूपमा धर्मान्तरणका गतिविधिका लागि परिचालन गर्ने गरेको र विदेशी नागरिकहरूसमेत गाउँ गाउँमा परिचालित भएको उनले बताइन्। यस्ता गतिविधिले देशमा धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने भन्दै उनले वैदेशिक सहायता नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

सांसद ओलीले वैदेशिक सहयोग र धर्मान्तरको सम्बन्धबारे बोल्दै भनिन्, ‘नेपालमा आउने आईएनजीओ र विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूका बजेट विभिन्न धर्मसँग सम्बन्धित संघ संस्थामा जाने गरेका छन्। विभिन्न धर्मसँग सम्बन्धित संघ संस्थामा बजेट आउने र धर्मान्तर तथा नास्तिकता फैलाउने गतिविधि हुने गरेको हामीले देखिरहेका छौँ।’

गाउँ गाउँमा भइरहेका गतिविधिबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भनिन्, ‘अहिले पनि समाजमा विभिन्न धार्मिक संघ संस्थाहरूले सार्वजनिक रूपमै धर्मान्तर गराउन गाउँ गाउँमा आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरेको देखिन्छ। पछिल्लो समय विदेशी नागरिकहरू नै गाउँ गाउँमा परिचालित भएको पनि हामीले देखिरहेका छौँ।’

यस्ता गतिविधिले ल्याउन सक्ने जोखिमबारे चेतावनी दिँदै उनले थपिन्, ‘यस्ता गतिविधि नियमनको दायरामा आउनुपर्छ। यो ठुलो चुनौती हो। यस्ता गतिविधिले देशमा एक किसिमको धार्मिक द्वन्द्वसमेत उत्पन्न गर्न सक्छ। त्यसैले धर्मसँग सम्बन्धित यस्ता गतिविधिका लागि आईएनजीओ तथा विदेशी गैरसरकारी संस्थाको बजेट प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन। यस विषयमा समितिले पनि गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्छ।’

सबै वैदेशिक सहायता अनिवार्य रूपमा सरकारी खातामा ल्याउनुपर्ने पक्षमा आफू नरहेको उनले स्पष्ट पारिन्। विकासका नाममा आउने सबै स्रोतलाई भने राष्ट्रिय प्राथमिकता, सार्वजनिक सूचना, परिणाम मापन र उपयुक्त लेखा परीक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताइन्।

नेपालमा सञ्चालन हुने सबै विकास सहायता परियोजनाको अनिवार्य अभिलेख राख्ने, सहायता सम्झौता, कुल रकम, वार्षिक खर्च, प्रशासनिक तथा परामर्श खर्च, खरिद प्रक्रिया, लाभान्वित समूह र परियोजनाको परिणाम सरकारको सूचना प्रणालीमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न उनले प्रस्ताव गरिन्।

अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दाता, गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, फाउन्डेसन तथा प्राविधिक सहायता प्रदायकको विवरण समेटिने एकीकृत डिजिटल सहायता अभिलेख प्रणाली निर्माण गर्न पनि उनले आग्रह गरिन्।