काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका श्रमिक र किसानका समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद ओलीले श्रमिकहरूको श्रम शोषण र कृषि मलको चरम अभावका विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गरेकी हुन् ।

ओलीले देशको आर्थिक वृद्धिको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दा त्यसको जगमा रहेका श्रमिकहरूको अवस्थालाई बिर्सिन नहुनेमा जोड दिइन् । विशेष गरी कार्पेट, धागो र गार्मेन्ट उद्योगमा कार्यरत महिला श्रमिकहरूले दैनिक १२ घण्टा काम गर्दा समेत मासिक १८ हजार रुपैयाँ मात्र पारिश्रमिक पाउने गरेको र कार्यस्थलमा न्यूनतम मानवीय सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको यथार्थ उनले सदनमा प्रस्तुत गरिन् ।

उनले श्रम निरीक्षणलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी नियमित, स्वतन्त्र र परिणाममुखी बनाउन तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन माग गरिन् । श्रमिकको बिजोगबारे बोल्दै उनले भनिन्, ‘नेपालको नाम विश्व बजारमा पुर्‍याउने श्रमिकहरू नै राज्यको श्रम निरीक्षणबाट ओझेलमा छन् ।’

कार्यस्थलको सुरक्षा र मौनताबारे थप स्पष्ट पार्दै उनले भनिन्, ‘कार्यस्थलमा हुने शारीरिक तथा यौनजन्य दुर्व्यवहार र रोजगारी गुम्ने डरले आवाज उठाउन नसक्ने श्रमिकका पक्षमा सरकार मौन रहनु दुःखद हो ।’

कृषि मलको चरम संकट र सरकारी वितरणबारे बोल्दै उनले भनिन्, ‘सरकारी गोदाममा मल भएर मात्र हुँदैन, किसानको खेतमा समयमै मल पुग्नुपर्छ । कुन जिल्ला र पालिकामा कति मल पठाइयो, त्यसको तथ्याङ्क सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’

सांसद ओलीले देशभर व्याप्त मलको अभावका विषयमा कृषि मन्त्रालयको कडा आलोचना गरिन् । कृषिमन्त्रीले सदनमा मलको अभाव नहुने आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा किसानहरू छटपटाइरहेको उनले बताइन् ।

सरकारी तथ्याङ्कले ५ लाख ६१ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी मल आपूर्ति भएको देखाए पनि किसानको खेतसम्म पुग्न नसक्नुले वितरण प्रणालीमा ठूलो भ्रष्टाचार वा कमजोरी रहेको उनको तर्क छ ।