काठमाडौं । संघीय संसद्का सांसदहरू निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

सरकारको यो निर्णयले राज्यकोषको चरम दुरुपयोग हुने र यो संविधानको मर्म प्रतिकूल रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले रिट दायर गरेका थिए । २०८३ असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिनेगरी निर्णय गरेको थियो ।