वीरगंज – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी शैक्षिक संस्थामा लागू गर्ने घोषणा गरेको ३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क (Education Equity Tax) विद्यार्थी र अभिभावकका लागि उपयुक्त नभएको भन्दै नेशनल प्याब्सन (एन–प्याब्सन) वीरगंज नगर समितिले तत्काल निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।

एन–प्याब्सन वीरगंज नगर अध्यक्ष जियालाल गुप्ताले उक्त करले निजी विद्यालयहरूको सञ्चालन खर्च बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर अभिभावक तथा विद्यार्थीमाथि पर्ने बताए।

उनले भने, “३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क विद्यार्थी र अभिभावकका लागि उचित निर्णय होइन। यदि यो कर लागू गरियो भने विद्यालयले अतिरिक्त शुल्क अभिभावकबाट नै उठाउनुपर्ने अवस्था आउँछ, जसले शिक्षालाई थप महँगो र बोझिलो बनाउनेछ।”

उनका अनुसार सरकारले निजी विद्यालयमाथि थप आर्थिक भार थोपर्दा त्यसको असर अन्ततः अभिभावकमाथि पर्नेछ। यसले गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँचसमेत प्रभावित हुने भएकाले सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।

गुप्ताले सरकारले शिक्षा क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने निकायहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी यस्तो निर्णय गरेको भन्दै सम्बन्धित पक्षसँग संवाद गरी कर फिर्ता लिन आग्रह गरे।

उनले वीरगञ्जका सयौँ निजी विद्यालय र हजारौँ विद्यार्थी तथा अभिभावक यस निर्णयबाट प्रभावित हुने उल्लेख गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत निजी शैक्षिक संस्थाहरूले लिने विभिन्न सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क (Education Equity Tax) लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो। उक्त निर्णयको विरोधमा देशभरका निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित विभिन्न संगठनहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै निर्णय फिर्ताको माग गरिरहेका छन्।

एन–प्याब्सन वीरगंजले पनि अभिभावक, विद्यालय सञ्चालक तथा सरोकारवालासँग छलफललाई निरन्तरता दिँदै सरकारलाई उक्त कर खारेज गर्न आग्रह गरेको जनाएको छ।