काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि र वन क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी र नीतिगत सुधार मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएकी छिन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मन्त्रालयको प्रगति र आगामी कार्ययोजनाबारे धारणा राख्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

मन्त्री चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन र रासायनिक मलको सहज उपलब्धतालाई मन्त्रालयले सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिइन् । नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि हालसम्म ‘कृषि ऐन’ नहुनु दुःखद् रहेको उल्लेख गर्दै उनले कृषि विधेयकको मस्यौदा हाल कानुन मन्त्रालयमा पुगेको र चाँडै प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको बताइन् । साथै, वन क्षेत्रका पुराना कानुनहरूलाई वर्तमान समय र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न मन्त्रालयले १३ वटा नयाँ कानुन र कार्यविधिहरूमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

वन रक्षकहरूको अभावले संरक्षण कार्यमा चुनौती थपिएको स्वीकार गर्दै मन्त्री चौधरीले वर्षौँदेखि रोकिएको वन रक्षकको नयाँ भर्ना प्रक्रिया यसै वर्षदेखि अगाडि बढाइने बताइन् । उनका अनुसार करिब ११ सयको दरबन्दीमध्ये हाल न्यून संख्यामा मात्र कर्मचारी कार्यरत रहेकाले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा नयाँ कार्यविधि बनाएर पदपूर्तिको तयारी गरिएको छ ।

कानुनी जटिलता र कर्मचारी अभावबारे बोल्दै मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गत अझै १३ वटा कानुन निर्माण गर्न बाँकी छन् । धेरै काम गर्न चाहँदाचाहँदै पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी कुनै निर्णय वा कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन । त्यसैले विकासलाई तीव्रता दिन आवश्यक कानुन समयमै निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।’

उनले कृषि ऐनको अभावलाई देशको ठूलो कानुनी रिक्तताका रूपमा चित्रण गरिन् । उनले थपिन्, ‘नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिए पनि हालसम्म समग्र कृषि क्षेत्रलाई मार्गदर्शन गर्ने कृषि ऐन बन्न सकेको छैन । अहिले कृषि विधेयक कानुन मन्त्रालयमा प्रक्रियामा रहेको छ । यो ऐन दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला, विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायसँग व्यापक छलफल र समन्वय भइरहेको छ ।’

• तीनै तहका सरकारबिच सहकार्य र दरबन्दी पूर्ति

संरक्षण र विकासलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन तीनै तहका सरकारबिच सहकार्य मजबुत बनाइने मन्त्री चौधरीले बताइन् । रिक्त दरबन्दी परिपूर्तिका विषयमा उनले भनिन्, ‘वन संरक्षणका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव अर्को चुनौती हो । लामो समयदेखि वन रक्षकको नयाँ भर्ना हुन नसक्दा संरक्षण कार्य प्रभावित भएको छ । त्यसैले यस वर्ष आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी नयाँ कार्यविधिअनुसार वन रक्षकको भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइँदै छ ।’ यस कार्यबाट वन संरक्षण, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा द्रुत उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरिन् ।

चुरे संरक्षण र तराईको मरुभूमिकरण रोक्न मन्त्रालयले वैज्ञानिक पद्धति अपनाएको दाबी गर्दै उनले १६४ नदी प्रणालीमध्ये ६४ वटालाई प्राथमिकतामा राखेर संरक्षणका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइएको बताइन् । यस्तै, पुस्ताौँदेखि वन क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको समस्या समाधानका लागि भूमि मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कानुनी संयन्त्र निर्माण भइरहेको समेत उनले स्पष्ट पारिन् ।