काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले संविधान संशोधनका नाममा लोकतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिए विरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद राईले प्रदेश खारेजी विषयलाई लिएर संविधानका मूलभूत व्यवस्थामाथि छेडछाड गर्न खोज्नु उचित नहुने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको नाममा प्रदेश खारेजको नाममा लोकतन्त्र सङ्घीयता धर्म निरपेक्षमाथि छेडखानी जुन दुष्साहस गर्नु हो । यदि संविधान संसेशन गर्ने हो भने एक तिहाइ महिलाको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित छ त्यसलाई ५० प्रतिशत पु¥याइयो ।’

संविधानमा सुनिश्चित गरिएको एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्वलाई बढाएर ५० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने बताउँदै उनले आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारु तथा अन्य पछाडि पारिएका समुदायका अधिकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउने गरी संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

‘आदिवासी जनजाति दलित मधिसे मुस्लिम थारु जस्ता पछाडि पारेको समुदाय माथि उठाउने विद्यार्थी मजदुरको पक्षमा २०७२ मा जारी भएको संविधान कहाँ कहाँ अधिकार कुन्थीत गरेको छ । त्यो उनीहरूको अधिकार पुर्न विचार गरेर संविधान संशोधन गरियोस्,’ उनले भने ।

उनले संविधान संशोधनको नाममा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि छेडखानी गरियो भने विरोध हुने समेत बताए । उनले भने, ‘संविधान संशोधनको नाममा लोकतन्त्रमाथि छेडखानी गरियो भने सिंहदरबारमा बस्ने शासकहरूको विद्धमा विरोध हुन्छ ।’