काठमाडौँ । सरकार नेतृत्वकर्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘मौद्रिक नीति समिति’ (एमपीसी) को अवधारणा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को मौद्रिक नीतिसम्बन्धी छलफलका क्रममा धारणा राख्दै उनले मौद्रिक नीतिलाई थप पारदर्शी, वैज्ञानिक र विश्वसनीय बनाउन एमपीसी महत्त्वपूर्ण हुने बताइन् ।

त्यस्तो व्यवस्था विश्वका सफल केन्द्रीय बैंकहरूले अवलम्बन गरेको दृष्टान्त  अधिकारीले प्रस्तुत गरिन् । अधिकारीले बाह्य स्वतन्त्र विज्ञ तथा अर्थशास्त्रीहरू सम्मिलित समितिले समीक्षा तथा मतदान प्रणालीमार्फत मौद्रिक नीतिसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन् ।

यसबाट नीतिगत स्थिरता, पारदर्शिता र बजारको विश्वसनीयता थप सुदृढ हुने उनको भनाइ थियो । सांसद अधिकारीले छिमेकी भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार मौद्रिक नीति समितिका बैठकका निर्णय तथा कार्यविवरण नेपाल राष्ट्र बैंकको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन् ।

यसले निर्णय प्रक्रियालाई थप उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने उनको विश्वास छ । ‘मौद्रिक नीतिलाई थप पारदर्शी, वैज्ञानिक र सुरक्षित बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले यसै वर्षदेखि ‘मौद्रिक नीति समिति’ ९एमपीसी० को मोडल औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘विश्वभरका सफल केन्द्रीय बैंकहरूले अपनाएको यस व्यवस्थाअनुसार बाह्य स्वतन्त्र विज्ञ र अर्थशास्त्रीहरू सम्मिलित समितिले समीक्षा तथा मतदान प्रणाली मार्फत मौद्रिक उपकरणहरूको निर्णय गर्दा बजारमा नीतिगत स्थिरता र विश्वसनीयता दुवै बढ्छ ।’

बजेटले माग र आपूर्ति दुवै पक्षमा सुधारात्मक कदम चाले पनि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन मौद्रिक नीतिमा थप ठोस व्यवस्था ल्याउन आवश्यक रहेको उनले बताइन् । उनले मौद्रिक नीतिले बजारमैत्री तथा जनपक्षीय सुधारका कदमहरू समेट्न सके मात्र जनअभिमतको सम्मान हुनुका साथै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताइन् ।

निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना, कर्जा प्रवाह सहज बनाउने, ब्याजदर प्रणाली सुधार गर्ने तथा डिजिटल बैंकिङ सुरक्षालाई मजबुत बनाउने विषय मौद्रिक नीतिमा आउनुपर्ने सुझाव दिइन् ।

हालको ३० प्रतिशत प्रत्यक्ष क्षेत्र कर्जा सीमाको पुनरावलोकन, ब्याजदर निर्धारण प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सुधार आवश्यक रहेकोबारे बैंकिङ क्षेत्रले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गरिनुपर्ने अधिकारीले उल्लेख गरिन् ।

यस्तै डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीतिसँग मेल खाने गरी अन्तर–बैंक ट्रान्सफर शुल्क न्यून गर्नुपर्ने माग गरिन्। साइबर ठगी तथा डिजिटल बैंकिङ जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा बैंक तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबिच वास्तविक समयमा सूचना आदानप्रदान गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।