काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि सैन्य वा सशस्त्र समूहमा भर्ती गर्ने तथा प्रयोग गर्ने कार्यलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका रूपमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

पूर्व बाललडाकु लेनिन विष्ट र डा. ज्ञान बस्नेतले दायर गरेको रिटमाथि फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतले हालको कानुनी व्यवस्थामा बालसैनिकसम्बन्धी विषय पर्याप्त रूपमा समेटिएको नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

यद्यपि, द्वन्द्वकालमा बाल सैनिक प्रयोगको विषयमा तत्कालीन माओवादी नेतृत्वविरुद्ध युद्ध अपराधको अभियोजन चलाउन माग गरिएको निवेदन भने अदालतले स्वीकार गरेन। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगबाटै टुंगो लगाइनुपर्ने अदालतको भनाइ छ।

रिट निवेदकहरूले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनका क्रममा बालसैनिकको मुद्दा ओझेलमा परेको र त्यसलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको सूचीबाट हटाइएको भन्दै सर्वोच्चको हस्तक्षेप माग गरेका थिए।

फैसलासँगै अदालतले बालबालिकालाई सैन्य गतिविधिमा संलग्न गराउने कार्यलाई स्पष्ट रूपमा दण्डनीय बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको छ।