काठमाडौँ : रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद निलम्बनका लागि परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरिएको छ ।

सहकारीको रकम अपचलन, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा खेपिरहेकाले लामिछानेको सांसद पद निम्बनको माग राखेर कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका हुन् । तर, उक्त रिटमाथि सर्वोच्च प्रशासनले अध्ययन गरिरहेकाले दर्ता भने भइसकेको छैन ।

सभापति लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न माग गर्दै मंगलबार परेको उक्त रिट निवेदनमा स्वयं लामिछाने, संघीय संसद् सचिवालय, सभामुख, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

विभिन्न न्यायालयमा उनीविरुद्ध परेका सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म लामिछानेलाई सांसदको हैसियतमा कुनै पनि कार्य गर्न नदिने गरी संसद् सचिवालयका नाममा लामिछानेको सांसद पद निलम्बनका लागि परमादेश जारी गर्न रिट निवेदनमा कडालले माग गरेका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४’ को दफा २७ ले कुनै राष्ट्रसेवकविरुद्ध मुद्दा दायर भएमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बन हुने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनको सांसद पद निलम्बन गर्न निवेदनमा जिकीर गरिएको छ ।