नो अब्जेक्सन रोकियो, बाटो छेकिएन !

Sharing is caring!

पछिल्ला तीन/चार वर्षको अध्यागमनको तथ्यांक हेर्ने हो भने करिब साठी प्रतिशत नेपाली विद्यार्थी भोकेसनल कोर्स अर्थात् डिप्लोमा तह पढ्न अस्ट्रेलिया आएका छ्न्। भोकेसनल कोर्सलाई उच्च अध्ययनका लागि तयारीसँगै प्राविधिक शिक्षाको आधारका रूपमा अस्ट्रेलियामा लिइने गरिन्छ।

अस्ट्रेलियामा अध्ययनका लागि आउने विदेशी विद्यार्थीको सूचीमा नेपाल तेस्रो ठूलो राष्ट्रका रूपमा चिनिएको छ।

पहिलो नम्बरमा चीन र दोस्रो नम्बरमा भारतबाट सबभन्दा बढी विद्यार्थी यहाँ पढ्न आउने अस्ट्रेलियन अध्यागमन विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

२०१९ जुन महिनासम्म करिब पचास हजार नेपाली विद्यार्थी अस्ट्रेलियामा उच्च अध्ययनमा रहेका छन्।

अहिले करिब साढे छ लाख अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी उच्च अध्ययनका लागि अस्ट्रेलियामा रहेका बताइएको छ।

अस्ट्रेलियाको आम्दानीको महत्वपूर्ण स्रोत शिक्षालाई पनि लिने गरिन्छ। नेपाली विद्यार्थीले अस्ट्रेलियामा उच्च अध्ययनको क्रममा खर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांकले देखाउँछ।

बिलियन डलरको शैक्षिक उद्योगलाई अस्ट्रेलियन सरकारले नियालिरहेको छ। यसरी हजारौं नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत अस्ट्रेलियाका लागि भर्खरै मात्र शिक्षा मन्त्रालयले भोकेसनल कोर्स (डिप्लोमा, एडभान्स डिप्लोमा) लाई नो अब्जेक्सन लेटर नदिने निर्णय गरेपछि यस क्षेत्र तरंगित भएको छ। तर केही दिनमै फेरि सर्वोच्च अदालतले मन्त्रालयको निर्णयविरूद्ध स्टे अर्डर जारी गरेको छ।

यसरी साठी प्रतिशत विद्यार्थी पढिरहेको शिक्षामाथि मन्त्रालयको यो हठात् निर्णय कसरी आयो त? हुन त केही महिनादेखि अस्ट्रेलियाका भोकेसनल कलेजहरूको कमजोरी र सरकारको कडा शिक्षा नीतिको शिकार भएर थुप्रै नेपाली विद्यार्थी प्रभावित भएको समाचार छताछुल्ल भएको थियो।

पढ्न गएका कलेज बन्द हुने र पढ्ने विषयको स्पष्टता नहुँदा विद्यार्थी अन्यौलमा परेको गुनासाहरू आएपछि राजदूतावास समेत सक्रिय भएर त्यसमा लागेको थियो। यसमा कतिपय कमजोरी कलेज, स्वंय विद्यार्थी र शैक्षिक परामर्शदाताको सुझबुझको देखिएको थियो।

राजदूतावासले समेत यस विषयमा अन्तर्क्रिया र छलफल अगाडि बढाउँदै प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। तर त्यसको केही महिनामा अचानक भोकेसनल कोर्सहरूमा विद्यार्थीलाई रोक्ने यो निर्णय वास्तविक रूपमा उचित थियो या थिएन? भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा आएको छ।

वास्तविकता खोतल्ने हो भने, टेफजस्ता प्राविधिक शिक्षालयमा सही विषय चयन गर्ने हो भने भोकेसनल कोर्सहरू सुनमा सुगन्धको विषय पनि हो। डिप्लोमा र एड्भान्स डिप्लोमामा झुन्डिएर पढ्नेभन्दा हल्लिनेका लागि यो कमाउ र टिकाउ पढाइ पनि पक्कै हो। पढ्दै, कमाउँदै अनि सञ्चिति गरेर माथिल्लो संकायको लागि रणनीति बनाउने हो भने पढाइ राम्रै माध्यम पनि हो।

अस्ट्रेलिया अवसर र चुनौतीको संगमस्थल पनि मानिन्छ। समय परिस्थिति र वातावरणले पछिल्लो समयमा स्थायित्वका लागि केही कठिन प्रावधान आए पनि यहाँ संभावनाका लाख बाटा पनि छन्। बिग्रनेका लागि त यहाँ सबै कुरा खुला छन् तर सप्रिनेका लागि अवसरका खानी पनि यहीँ छन्।

यस्तो परिस्थितिमा नेपाल सरकारको शिक्षा नीतिमा वैदेशिक अध्ययनको कुनै स्पष्ट नीति नभएको हुँदा यसमा चलखेल हुन सक्ने संभावना पनि छन्।

पछिल्ला समयमा मध्यमवर्ग र तल्लो वर्गका नेपालीले पनि सस्ता कोर्सको माध्यमबाट विदेश अध्ययनको मौका पाएको दृष्टान्त सुन्न पाइन्छ। तर अर्कोतर्फ विश्वविद्यालय र स्तरीय शिक्षाप्रतिको आशक्ति घटेको हो कि भन्ने अर्को अड्कल पनि काटिँदै आएको छ।

यस क्रमलाई जोड्दा यो यसै पेशामा रहने ठूलो माछा र साना माछा बीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा त होइन भन्ने आशंका पनि गरिँदै आएको छ।

लामो समय विश्वविद्यालयको एजेन्टका रूपमा राम्रो कमाइ गर्दै आएका पुराना एजेन्टलाई पछिल्लो समयमा डिप्लोमा कोर्स र नयाँ एजेन्टले निकै सकस पारेको सुनिँदै आएको थियो। यो पछिल्लो निर्णय त्यसैको प्रभाव अनि परिणाम पनि हुन सक्ने एकथरी जानकार बताउँछन्।

तर कमजोर पूर्वाधार, पढाइ र विषयको अनिश्चितता र कलेजको खारेजीको क्रमले भने नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई केही बल भने मिलेको छ। यस विषयमा राज्य संवेदनशील हुने हो भने शैक्षिक परामर्शदाताको योग्यता र दक्षताको कसी नाप्ने मेकानिज्मको जरुरी देखिन्छ। यस व्यवसायलाई चुस्त र दुरूस्त बनाउने काम राज्यले गर्नुपर्छ।

हरेक पेशामा गुण र दोष देखिन्छ। त्यसैले गुण र दोषका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्न सकियो भने यस्ता समस्या आउँदैन। नत्र कसैको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई छेकेर ‘पढ्न जान पाउँदैनस्’ भन्ने राज्यको नीति र पढ्न आएर अलपत्र परे भने विद्यार्थीका गुनासाका दोहोरी चलिरहने देखिन्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here