कता गयो मोदीले घोषणा गरेको एकसय करोड रुपैयाँ ?

Sharing is caring!

काठमाडौं– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनकपुरको विकासका लागि एकसय करोड रुपियाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको एक वर्ष हुन लागेको छ तर अहिले त्यो रकम कहाँ छ अत्तोपत्तो छैन । ०७५ वैशाख २८ गते भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले जनकपुर भ्रमणको क्रममा एकसय करोड सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए । जनकपुरको समग्र विकासका लागि घोषणा गरिएको त्यो रकमको हालसम्म अत्तोपत्तो छैन ।

प्रदेश २ सरकारले भारतले दिने सहयोग रकम कसरी खर्च गर्ने त्यसको योजना पनि बनाई सकेको छ । प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकास यातायात मन्त्री जितेन्द्र सोनलका अनुसार जनकपुरमा एउटा गोष्ठी आयोजना गरि त्यो रकम कसरी गर्ने त्यसको विषयमा प्रदेश २ को भौतिक मन्त्रालयले छलफल चलाएको थियो ।

त्यो छलफलले दुईटा योजना तयार पारेको थियो । जनकपुरमा एउटा आधुनिक सङ्ग्रालय र एउटा आधुनिक धर्मशाला बनाउने योजना बनेको मन्त्री सोनलले बताए । जनकपुरमा रहेका ऐतिहासिक वस्तु तथा त्यहाँको सम्पूर्ण जानकारी दिने उद्देश्यले आधुनिक सङ्ग्रालय बनाउने योजना बनाएको बताउँदै उनले भने, ‘बाहिरबाट आउने पर्यटकहरु त्यो सङ्ग्रालयमा गएपछि जनकपुरको सम्पूर्ण जानकारी पाउन भन्ने उद्देश्यले त्यो बनाउन चाहेका हौं ।’

धर्मशाला पनि त्यस्तै बनाउन खोजेको बताउँदै बाहिरबाट जनकपुर घुम्न आउने पर्यटकका लागि सोही रकमबाट सुविधा सम्पन्न धर्मशाला बनाउने योजना बनाएको मन्त्री सोनलले जानकारी दिए । भारत सरकारले दिने रकमबाट के–के गर्ने र कहाँ कति खर्च गर्ने विषयमा संघीय सरकारलाई समेत जानकारी गराइसकेको तर अहिलेसम्म उताबाट कुनै प्रतिकृया नआएको उनले गुनासो गरे ।

नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत आउने सो रकमको बारेमा दूतावासले पनि संघीय सरकारलाई रकम खर्च गर्न पत्र पठाई सकेको तर त्यसप्रति पनि वास्ता नगरेको मन्त्री सोनलले बताए । प्रदेश २ का अर्थमन्त्री विजय यादवले पनि संघीय सरकारलाई पटक–पटक तागेता गर्दा कुनै सुनुवाई नभएको बताए । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र भौतिक मन्त्री सोनल संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर कुराकानी गरेका छन् तर हालसम्म कुनै प्रतिकृया नआएको बताए ।

तर, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले भारत सरकारले जनकपुरका लागि दिएको रकमको बारेमा आफूलाई केही जानकारी नरहेको प्रतिकृया दिए । उता भारतीय दूतावासले आफू काम गर्न तयार रहेको तर संघीय सरकारले कुनै मतलब नराखेको प्रतिकृया दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पनि पठाएको तर हालसम्म कुनै प्रतिकृया नआएको दूतावासको दावी छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here