महिला हिंसाविरुद्ध मीटू, राज्यकोष दोहनमा वीटू ?

Sharing is caring!

२ वैशाख, काठमाडौं । कानुन बनाए मात्र पूर्वविशिष्ठ पदाधिकारीलाई सुविधा दिनू भनेर सरकारलाई आदेश जारी गर्ने सर्बोच्च अदालतलेनै बिना कानुन गाडी,घोडा र सुसारेसमेत पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुलाई दिन्छ भने त्यो भ्रष्टाचार हो कि होइन ? हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यो प्रश्न सर्बोच्चकै कर्मचारीले समेत उठाउँछन् ।

तर अर्को वर्ष थप एउटा गाडी अदालतको अभिलेखबाट गायब भइसक्छ । सर्बोच्चमा छिटो छिटो प्रधानन्यायाधीश अवकाश हुँदा एउटा गाडी समेत सँगै लिएर जाने गरेका छन् । साथमा एकजना अर्दली वा अर्दलीको तलब बापतको पैसा र अन्य पाएसम्मका सुख सुबिधा पनि छाड्दैनन् ।

यस वर्ष महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा सर्बोच्च अदालतबाट २०७४ चैत १ गते अवकाश प्राप्त एक प्रधान न्यायधीशले प्रयोग गरेको रु. १ करोड २० लाख ६० हजार मूल्यको सवारी साधन हालसम्म फिर्ता भएको देखिएन भनेर उल्लेख गरेको छ ।

सवारी साधनको किताबी मूल्य लिई हस्तान्तरण समेत नभएकाले ऐनको व्यवस्था पालना हुनुपर्ने प्रतिवेदनले भनेको छ । महालेखाले गत वर्षको प्रतिवेदनमा समेत पूर्वप्रधान न्यायाधीशले लगेको सवारीसाधान फिर्ता नभएको व्यहोरा उल्लेख गरेकोमा कार्यन्वयन नभएको जनाएको छ ।

यसपटक महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित ती अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली हुन् । जसले न्यायपरिषदका सचिवले दिएको पत्रका आधारमा विवादस्पद भएर अवकाश पाएका थिए । विवादका बीच अवकाश भए पनि उनले आफ्नै पालामा किनिएको नयाँ गाडी भने घर लिएर गएका थिए ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here